राजस्थान सरकार 100 करोड़ की योजनाएं अल्पसंख्यक समुदाय पर धन बौछार: जानिए किस योजना में कितने मिलेंगे

राजस्थान सरकार 100 करोड़ की योजनाएं

Development of the minority community in Rajasthan Scheme:  राजस्थान सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के समावेशी विकास के लिए 98.55 करोड़ रुपये के कोष को मंजूरी दी ,राजस्थान सरकार ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय को कौशल विकास, शैक्षिक गतिविधियों और रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। राजस्थान में अल्पसंख्यक समुदाय के समावेशी विकास के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए गठित 100 करोड़ रुपये के कोष से विभिन्न योजनाओं पर 98.55 करोड़ रुपये खर्च करने के संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. कांग्रेस शासन की राय है कि धन के आवंटन से अल्पसंख्यक समुदाय को कौशल विकास, शैक्षिक गतिविधियों और रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे।

राजस्थान सरकार की अल्पसंख्यक समुदाय

पारंपरिक कौशल के विकास

प्रस्ताव के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के पारंपरिक कौशल के विकास पर 50 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।

अंग्रेजी माध्यम के आवासीय विद्यालय

राजस्थान सरकार के प्रस्ताव के अनुसार जयपुर में अंग्रेजी माध्यम के आवासीय विद्यालय के निर्माण पर 21.80 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में प्रशिक्षण

उपर्युक्त योजनाओं के अलावा, अल्पसंख्यक युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में प्रशिक्षण देने के लिए 2 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे ताकि उन्हें रोजगार मिल सके।

कब्रिस्तान, मदरसों और सार्वजनिक भूमि

प्रस्ताव में कहा गया है कि वक्फ भूमि या कब्रिस्तान, मदरसों और सार्वजनिक भूमि पर स्कूलों में चारदीवारी के निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

अल्पसंख्यक छात्रावासों में ई-स्टडी रूम

15 सरकारी अल्पसंख्यक छात्रावासों में ई-स्टडी रूम विकसित करने के लिए राज्य सरकार के कोष से 58 रुपये आवंटित किए जाएंगे।

गहलोत सरकार ने अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 44 करोड़ रुपये आवंटित करने का फैसला किया है.

मौलाना आजाद विश्वविद्यालय, जोधपुर के लिए

इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत, और मौलाना आजाद विश्वविद्यालय, जोधपुर के लिए, कांग्रेस सरकार के प्रस्ताव के अनुसार, ऋण पर ब्याज सब्सिडी के लिए 5 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए एक ‘शोध पीठ’ की स्थापना की जाएगी और इसके लिए दो करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

अल्पसंख्यक किसानों

गहलोत प्रशासन ने अल्पसंख्यक किसानों के लिए 15.42 करोड़ रुपये की लागत से सोलर पंप अनुदान योजना स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है.

अल्पसंख्यक मेधावी युवा प्रोत्साहन योजना

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि अल्पसंख्यक मेधावी युवा प्रोत्साहन योजना के लिए एक करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

राजस्थान सरकार की अन्य विभिन्न योजनाए 

राजस्थान में चल रहे सरकारी व प्राइवेट जॉब की सूचना 

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